CG Cabinet Decisions: साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, युवाओं के लिए Startup Mission से सरकारी कर्मचारियों तक को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई।
CG Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने, प्रदेश को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने, नवा रायपुर में आधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने और शासकीय व संबद्ध संस्थानों के कर्मचारियों को दूसरी सेवाओं में आवेदन के लिए आयु सीमा में राहत देने जैसे बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने कुल 5 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है।
इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मिशन के तहत:
- प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र बनाए जाएंगे।
- 100 Emerging Technology Labs स्थापित किए जाएंगे।
- 5 Industry Excellence Centers बनाए जाएंगे।
- NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास किया जाएगा।
- युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
सरकार के मुताबिक मिशन का उद्देश्य युवाओं को केवल Job Seeker तक सीमित रखने के बजाय उन्हें Job Creator बनाना है।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को Startup, Innovation और New Technology आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी
प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत प्रदेश में मजबूत Export Ecosystem और Logistics Infrastructure विकसित करने पर जोर रहेगा।
इसके अलावा निर्यातकों को:
- बेहतर बाजार पहुंच
- व्यापार सुविधाएं
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच
- मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात के अवसर
उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
E-Commerce और International Markets पर फोकस
नई नीति में ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने पर भी जोर दिया गया है।
इसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करना तथा राज्य को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से और मजबूत तरीके से जोड़ना है।
3. नवा रायपुर में बनेगा National Skill Training Institute
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में National Skill Training Institute (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह जमीन भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को दी जाएगी।
प्रस्तावित संस्थान को करीब ₹200 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा।
हर साल हजारों युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
NSTI में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
यहां:
- दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षु
- अल्पकालिक कार्यक्रमों में हर साल 3,000 प्रशिक्षु
को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
इससे युवाओं के लिए Advanced Skill Training, Internship और Employment के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल
साय कैबिनेट ने शासकीय एवं संबद्ध संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
राज्य शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
किन्हें मिलेगा फायदा?
इस फैसले का लाभ इन वर्गों को मिलेगा:
- स्थायी शासकीय कर्मचारी
- अस्थायी शासकीय कर्मचारी
- निगम-मंडल के कर्मचारी
- स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी
- संविदाकर्मी
- नगर सैनिक
सरकार के अनुसार इससे इन कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।
इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में BIT कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह जमीन वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी।
सरकार के मुताबिक दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है।
इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा और न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
CG Cabinet Decisions: एक नजर में 5 बड़े फैसले
| फैसला | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन | 5 साल में ₹500 करोड़ |
| निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 | Export Ecosystem और Logistics पर जोर |
| NSTI नवा रायपुर | 10 एकड़ जमीन, करीब ₹200 करोड़ की परियोजना |
| कर्मचारियों की आयु सीमा | 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष |
| दुर्ग जिला न्यायालय | नए भवन के लिए 4 हेक्टेयर भूमि |
CG Cabinet: युवाओं से लेकर कर्मचारियों तक बड़ा असर
साय सरकार के इन फैसलों में सबसे बड़ा फोकस रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्योग पर दिखाई देता है। ₹500 करोड़ के Startup एवं NIPUN Mission के साथ 33 जिलों में उद्यमिता केंद्र और 100 Emerging Technology Labs की स्थापना से युवाओं को स्थानीय स्तर पर नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
वहीं, सरकारी और संबद्ध संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने का फैसला भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
