CG Cabinet Meeting 2026: साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, युवाओं को रोजगार से लेकर सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा तक बदला नियम
CG Cabinet Meeting 2026: साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
CG Cabinet Meeting 2026 : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ के लिए 5 वर्षों में ₹500 करोड़, सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष, तथा नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) के लिए 10 एकड़ जमीन देने जैसे निर्णय शामिल हैं।
1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी CG Cabinet Meeting 2026:
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है।
मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा:
- 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब स्थापित होंगी।
- 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
- NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा।
- औपचारिक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाले Job Seeker तक सीमित न रखकर उन्हें Job Creator के रूप में विकसित करना है।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर
राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत प्रदेश में निर्यात से जुड़ा मजबूत इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर रहेगा।
नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराना।
- व्यापार सुविधाओं को मजबूत करना।
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- ई-कॉमर्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाना।
- व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में प्रदेश के उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना।
सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि के साथ राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से और मजबूती से जोड़ना है।
3. नवा रायपुर में बनेगा National Skill Training Institute
नवा रायपुर अटल नगर में National Skill Training Institute (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
यह जमीन भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को दी जाएगी।
प्रस्तावित संस्थान को लगभग ₹200 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
NSTI में:
- दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
- अल्पकालिक कार्यक्रमों में करीब 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण मिलेगा।
- उद्योगों की जरूरत के अनुसार आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इससे युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
4. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल
साय कैबिनेट ने सरकारी और संबद्ध संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
अब राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवक, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए आवेदन करने में अधिक अवसर मिलेंगे।
कैबिनेट ने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सरकार के अनुसार, इस फैसले से इन कर्मचारियों को उच्च पदों और दूसरी शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक समान अवसर मिलेंगे।
इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में BIT कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह भूमि वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी।
सरकार के मुताबिक दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है।
इस फैसले के बाद दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा। इससे जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
एक नजर में साय कैबिनेट के बड़े फैसले
| फैसला | प्रमुख जानकारी |
|---|---|
| मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन | 5 साल में ₹500 करोड़ |
| उद्यमिता विकास केंद्र | सभी 33 जिलों में |
| Emerging Technology Labs | 100 |
| Industry Excellence Centre | 5 |
| निर्यात प्रोत्साहन नीति | 2026-30 |
| NSTI नवा रायपुर | 10 एकड़ भूमि |
| NSTI अनुमानित लागत | करीब ₹200 करोड़ |
| NSTI दीर्घकालिक प्रशिक्षण | 1,000 प्रशिक्षु/वर्ष |
| NSTI अल्पकालिक प्रशिक्षण | 3,000 प्रशिक्षु/वर्ष |
| सरकारी/संबद्ध कर्मचारियों की अधिकतम आयु | 38 से बढ़कर 45 वर्ष |
| दुर्ग जिला न्यायालय | 4 हेक्टेयर भूमि |
युवाओं और कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह बैठक?
साय कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार और कौशल विकास पर खास जोर दिखाई देता है। एक तरफ स्टार्टअप और नई तकनीक के जरिए युवाओं को उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने की योजना है, वहीं NSTI के जरिए तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने की तैयारी है।
दूसरी ओर, सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने से उन्हें दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
