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DA Hike News: कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत, राज्य सरकार ने बढ़ाया DA, अब मिलेगा 60% भत्ता

सरकार का बड़ा फैसला— 2% बढ़ा महंगाई भत्ता, 7वें वेतन आयोग के तहत लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

DA Hike News: केंद्र सरकार के बाद अब Rajasthan सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है।

Bhajan Lal Sharma ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है।

इस बढ़ोतरी के बाद अब 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

 DA में 2% की वृद्धि, अब मिलेगा 60% भत्ता

राज्य सरकार द्वारा घोषित इस फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा।

मुख्य बदलाव:

  • पहले DA/DR — 58%
  • नया DA/DR — 60%
  • कुल वृद्धि — 2%
  • लागू — 7वें वेतन आयोग के तहत

इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, खासकर बढ़ती महंगाई को देखते हुए।

 12 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

लाभार्थियों की संख्या:

  • 7.02 लाख सरकारी कर्मचारी
  • 5.44 लाख पेंशनर्स
  • पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारी भी शामिल

कुल मिलाकर 12 लाख से अधिक लोगों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।

 1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।

एरियर भुगतान से जुड़ी जानकारी:

  • 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक का एरियर दिया जाएगा
  • कर्मचारियों का 4 महीने का एरियर GPF खाते में जमा होगा
  • पेंशनर्स को एरियर नकद में दिया जाएगा
  • भुगतान की शुरुआत 1 जून 2026 से होगी

इससे कर्मचारियों को एक साथ अच्छी राशि मिलने की उम्मीद है।

 मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

Bhajan Lal Sharma ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की जनसेवा का सम्मान करते हुए यह फैसला लेकर आई है।

उन्होंने बताया कि इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

 बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरा फैसला

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच DA में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत देगी।

यह फैसला राज्य कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी के साथ उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करने में मदद करेगा।

TBE DESK

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