Shivrinarayan News: शिवरीनारायण को विकास की बड़ी सौगात, महानदी पर 63 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनेगा नया पुल

Shivrinarayan News रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने माता शबरी की पावन नगरी शिवरीनारायण को विकास की कई सौगात देने की घोषणा की है। 14 अक्टूबर 2026 को तीन दिवसीय शिवरीनारायण महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने महानदी पर 63 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नए पुल के निर्माण, नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत क्षेत्र के विकास की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण को नगरपालिका बनाने की दिशा में आवश्यक सर्वे कराने की बात भी कही। इन घोषणाओं का उद्देश्य क्षेत्र में आवागमन, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।

महानदी पर बनेगा 63 करोड़ रुपये से अधिक का नया पुल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महानदी पर नए पुल के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इससे शिवरीनारायण और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम होगा। पुल बनने से आसपास के गांवों और क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है।

शिवरीनारायण धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में नए पुल के निर्माण को क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

गंदे पानी के शोधन के लिए बनेगा STP प्लांट

शहर में गंदे पानी के उचित शोधन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। इससे नगर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और महानदी के संरक्षण में सहायता मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरीनारायण की आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे तथा नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

नगरपालिका बनाने की दिशा में होगा सर्वे

शिवरीनारायण को नगरपालिका बनाने की दिशा में आवश्यक सर्वे कराने की घोषणा भी की गई है। हालांकि, फिलहाल इसे लेकर सर्वे की बात कही गई है; नगरपालिका गठन की अंतिम प्रक्रिया और समयसीमा की जानकारी अलग से सामने आनी बाकी है।

राम वनगमन पर्यटन परिपथ से बढ़ेंगी पर्यटन की संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण के विकास को राम वनगमन पर्यटन परिपथ से जोड़ने की घोषणा की। भगवान श्रीराम की वनगमन यात्रा से जुड़े इस धार्मिक स्थल का विकास होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।

माता शबरी की धरती पर आना सौभाग्य: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिवरीनारायण महोत्सव और शारदीय नवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के चरणों से पावन हुई माता शबरी की धरती पर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गौमाता की पूजा की और मां चित्रोत्पला गंगा की महाआरती में शामिल होकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने शिवरीनारायण में प्रतिदिन संध्या आरती की परंपरा की सराहना करते हुए इसे नई पीढ़ी को आस्था और संस्कृति से जोड़ने वाला प्रयास बताया।

प्रधानमंत्री आवास योजना पर मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार गठन के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया था। उनके अनुसार, इनमें से लगभग साढ़े 11 लाख आवास पूरे हो चुके हैं और प्रतिदिन करीब 1,600 आवासों का निर्माण पूरा हो रहा है।

उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए जाने और उनमें से 6 हजार आवास दिए जाने की जानकारी भी दी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 32 हजार आवास स्वीकृत किए जाने की बात कही।

किसानों और तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से किए गए वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किए जाने तथा प्रदेश में 250 से अधिक नए धान खरीदी केंद्र खोले जाने की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। सरकार का उद्देश्य किसानों, वनवासियों और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है।

महतारी वंदन योजना और श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उनके अनुसार, यह सहायता महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को मजबूत करने में मदद कर रही है।

उन्होंने श्रीरामलला दर्शन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से अब तक लगभग 50 हजार श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं।

बस्तर में विकास और शिक्षा पर भी रखी बात

मुख्यमंत्री ने बस्तर में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए नियद नेल्लानार योजना और अग्रणी बस्तर अभियान के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि बस्तर में 421 बंद पड़े स्कूल दोबारा शुरू किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को मजबूत आधार देना है।

सुशासन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सेवा सेतु पोर्टल के जरिए 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं।

जल संरक्षण के लिए जनभागीदारी की अपील

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने शिवरीनारायण के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए जल संरक्षण में जनभागीदारी की अपील की। सांसद कमलेश जांगड़े ने भी नदियों और जलस्रोतों को संरक्षित करने तथा घरों में सोख्ता गड्ढे बनाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कौशल्या देवी साय, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक रामसुंदर दास, नारायण चंदेल और पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

Important Points

• महानदी पर 63 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा।
• नगर के गंदे पानी के शोधन के लिए STP प्लांट स्थापित किया जाएगा।
• शिवरीनारायण को नगरपालिका बनाने की दिशा में सर्वे कराने की बात कही गई।
• राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत धार्मिक स्थल का विकास किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गौमाता की पूजा और मां चित्रोत्पला गंगा की महाआरती में हिस्सा लिया।
• कार्यक्रम में जल संरक्षण, सुशासन और सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई।